भारतीय संविधान के अनुसार खदान में लगे हुये कर्मचारियों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्‍थ्य केन्द्र सरकार की चिन्ता का विषय है (55युनियन लिस्ट आर्टकिल 246) । यह उद्देश खदान अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों द्वारा शासित है । इसकी प्रशासनीक देख-रेख श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन खदान सुरक्षा महानिदेशालय ( डी.जी.एम.एस.) द्वारा की जाती है । खदान अधिनियम और इसके अधीन विनियमों की प्रशासनिक देख-रेख के अलावा डी.जी.एम.एस.कुछ अन्य कानून जिसमें भारतीय विद्युत अधिनियम भी शामिल है, का भी प्रशासक है ।

डी.जी.एम.एस. द्वारा उपरोक्त सांविधिक मॉंनिटरिंग के अलावा सुरक्षा के मॉंनिटरिंग हेतु निम्नलिखित भी है